7th Pay Commission Big Update : हेलो नमस्कार साथियों एक बार फिर से एक नहीं और फिर से आर्टिकल में आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है साथियों अगर आप भी यह केंद्रीय या फिर राज्य कर्मचारी हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकाल कर आ रहे हैं जहां साथियों केंद्र सरकार गौर से सभी सरकारी कर्मचारियों को 5 प्रकार का महंगाई भत्ता दिए जाने का घोषणा कर दी है तो लिए इस आर्टिकल में जानेंगे कि कौन-कौन से प्रकार का होता है इसके लिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पड़े ताकि आपको पूरी जानकारी आसानी से मिल सके।
अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए खास हो सकती है। याद होगा कि केंद्र सरकार ने मार्च के पहले सप्ताह में पीसी में बढ़ोतरी की घोषणा की थी. इसके बाद कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे।
सरकार ने अभियोजक के कार्यालय के छह कर्मचारियों के लाभों में बदलाव किया है, इस लाभ को लेकर डीओपीटी ने कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. हम याद दिला दें कि मुद्रास्फीति की स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों से आवास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, व्यापार यात्रा आदि की लागत की भरपाई के लिए भत्ते का भुगतान किया जाता है। ये भत्ते वैट के अतिरिक्त हैं, जो हर छह महीने में बढ़ता है।
इनमें बाल शिक्षा भत्ता, जोखिम भत्ता, रात्रि ड्यूटी भत्ता (एनडीए), ओवरटाइम भत्ता (ओटीए), संसदीय सहायकों के लिए विशेष भत्ता, विकलांग महिलाओं के लिए विशेष बाल देखभाल भत्ता आदि शामिल हैं।
यहां जानिए सभी के प्रकार के भत्ता किया है?
बच्चों की पढ़ाई के लिए भत्ता : सरकारी कर्मचारी अपने दो बच्चों के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रति बच्चा सीईए राशि 2250 रुपये प्रति माह और छात्रावास सब्सिडी राशि 6750 रुपये प्रति माह होगी। 7वें वेतन आयोग के अनुसार, केंद्र सरकार ने विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किये। अब आप हर महीने 4500 रुपए प्राप्त कर सकते हैं।
जोखिम प्रीमियम : केंद्र सरकार ने श्रमिकों के जोखिम प्रीमियम में भी बदलाव किया है। यह लाभ उन कर्मचारियों के लिए है जो हानिकारक कामकाजी परिस्थितियों वाले उद्यमों में काम करते हैं या जिनका काम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस इनाम को वेतन में मान्यता नहीं दी गई थी।
नाउट ड्यूटी अलाउंस : केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी भत्ता प्रदान किया जाता है। एक संशोधित अधिसूचना जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे के बीच किए गए काम को रात्रि पाली भत्ता माना जाएगा। वहीं, वेतन सीमा 43,600 रुपये प्रति माह होगी.
ओवर टाइम अलाउंस : इसके बाद नोटिफिकेशन में कहा गया कि केंद्र सरकार ने ओवरटाइम भत्ते में बदलाव किया है. इसके अलावा कहा जा रहा है कि मंत्रालय उन कर्मचारियों की सूची तैयार करेगा जो ऑपरेशनल वर्कर्स की श्रेणी में आते हैं.
संसद के सहायक कर्मचारियों के स्पेशल अलाउंस : इसके अलावा, संसद के सत्र के दौरान विशेष रूप से संसद से संबंधित कार्यों में नियोजित कर्मचारियों को राज्य की ओर से मिलने वाले विशेष भत्ते की राशि में वृद्धि की जाएगी। यह भत्ता मौजूदा 1,500 रुपये और 1,200 रुपये से 50 प्रतिशत बढ़ाकर 2,250 रुपये और 1,800 रुपये कर दिया गया है। उसके बाद, विकलांगों को प्रति माह 3,000 रूपए की विशेष सहायता आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
Disclaimer : दोस्तों, आज की इस आर्टिकल में हमने 7th Pay Commission Big Update से जुड़ी हर एक जानकारी को विस्तार से बताने की कोशिश किए हैं उम्मीद करते हैं कि यह आर्टिकल आप सभी को बेहद पसंद आया होगा हालांकि मैं आप सभी की जानकारी के लिए अवगत करा दूं की यह सारी जानकारी इंटरनेट से ली गई है इसलिए अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो हमारा यह निजी वेबसाइट जिम्मेदार नहीं माना जाएगा।
